Wednesday, 13 May 2009
गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न आवासीय नागरिकता दिन प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत देखिएका छन्। संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले समान धारणा राखेका थिए।
समितिले बनाएको नागरिकतासम्बन्धी उपसमितिले तयार पारेको अवधारणापत्रमाथि बुधवार भएको छलफलमा माओवादी सभासद् चन्द्रप्रकाश गजुरेलले अवधारणापत्रको मस्यौदामा उल्लिखित विषयप्रति पूर्ण सहमति जनाए। उनले भने ‘विदेश गएर बसेकाहरु धेरैजसो रेस्टुरेण्ट चलाउँदा रहेछन्। ५०-६० लाख रुपैयाँमा रेष्टुरेण्ट खोलेर त्यहाँ बस्नुको साटो १०-१२ जना मिलेर १५-२० करोड जुटाउँदा नेपालमा राम्रै व्यवसाय चल्छ त्यसैले पनि सहज वातावरण भएमा उनीहरु नेपाल फर्कन चाहन्छन्।' उनले गैरआवासीय नेपालीका आफन्तहरु नेपालमै हुने भएकाले सहज वातावरण बने नेपाल आएर लगानी गर्ने बताए।
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न गठित उपसमितिले अवधारणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाल आउँदा राहदानी लिनुपर्ने समस्या रहेको र नेपालमा आई पुनः आर्थिक गतिविधि गर्न समस्या रहेकाले यसलाई सहज तुल्याउन नेपाली राहदानी लिएर गएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नपाउने मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने शर्तमा आवासीय नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।' गजुरेलले अवधारणापत्रको भाषा समेत प्रष्ट भएको जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुको लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिए। चीनको नागरिकताले गैरआवासीय नागरिकको लागि गरेको व्यवस्था उधृत गर्दै उनले भने ‘पूजीवादी देशले मात्र हैन कम्युनिष्ट देशले पनि गैरआवासीय नागरिकको लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ।' एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले पनि गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न उनीहरुलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी लीला न्याइँच्याईंले भने दोहोरो नागरिकताको विरोध गरेकी थिइन्।
नेपाल संघीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक पहिचान स्पष्ट खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था गर्नेबारे पनि सहमति देखिएको छ। मस्यौदामा लेखिएको छ ‘एकभन्दा बढी राज्यमा राजनीतिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा संविधानले नै उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
नेपालभित्र बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकका बारेमा भने बुधवारको बैठकमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन। विदेशी नागरिकका विषयमा अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ‘नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिला-पुरुष दुवैलाई नेपालमा स्थायी बसोबास गरी निश्चित अवधि पूरा गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
Source:nagariknews.com(Republica)
0 comments:
Post a Comment